एकीकडे ‘जलसंधारण’ आणि ‘तलाव संवर्धन’ यांसारख्या घोषणांनी सरकारी कार्यालयांच्या भिंती सजलेल्या असतात, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र ‘लेंडारा मामा तलावा’चा लिलाव झाल्यासारखा प्रकार सुरू आहे.सिंदेवाही-लोनवाही नगरपंचायतीच्या हद्दीत असलेला हा तलाव सध्या स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी देवाला साकडं घालत असावा, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
प्रशासनाचे’कुंभकर्णी’ कौशल्य! स्थानिक नागरिकांनी लेखी-तोंडी तक्रारींचा डोंगर उभा करूनही प्रशासनाने आपल्या ‘निद्रेचे सोंग’ अतिशय चोख बजावले आहे. विशेष म्हणजे, ही तंद्री इतकी गाढ आहे की, तलावाच्या पोटात सिमेंटची बांधकामे उभी राहत असतानाही प्रशासनाला कसलीही चाहूल लागलेली नाही. कदाचित, तलावाचे पाणी आटवून तिथे प्लॉट पाडणे हा विकास कामाचाच एक भाग असावा, अशी उपरोधिक चर्चा आता शहरात रंगली आहे.
प्रश्न एक, उत्तरे अनेक!
या प्रकरणाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक गंभीर प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहेत:
१. जर हे अतिक्रमण अधिकृत असेल, तर या बांधकामांना परवानगी दिली कोणी? आणि जर अनधिकृत असेल, तर नगरपंचायतीने या मालमत्तांवर ‘कर’ (Tax) लावून त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचे ‘पाप’ कोणाच्या आशीर्वादाने केले?
२. जर याच जागेवर एखाद्या गरीबाची झोपडी असती, तर बुलडोझरच्या घरघराट्याला आतापर्यंत सुरुवात झाली असती. मग दिग्गजांच्या सिमेंटच्या भिंतींना पाहून प्रशासनाचा ‘बुलडोझर’ अचानक ‘इलेक्ट्रिक’ झाला की काय?
अतिक्रमण नियम आणि तलावाचे रडगाणे!
नियमावलीच्या पोथ्या केवळ गरीब किंवा सर्वसामान्यांसाठीच असतात का? तलावाचे संरक्षण ही काळाची गरज आहे, हे माहिती असूनही प्रशासन ‘आंधळे-बहिरे’ बनून बसले आहे. तलावाचे अस्तित्व संपवून त्या ठिकाणी ‘काँक्रीटचे जंगल’ उभे करणे, हाच का या परिसराचा विकास आहे?
आता संपूर्ण सिंदेवाहीचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे लागले आहे – प्रशासन या ‘प्लॉटबहाद्दरांवर’ कारवाई करून तलावाची मुक्तता करेल, की या ‘निद्रेच्या’ नाटकाचा शेवट तलावाच्या नामशेष होण्याने होईल? लेंडारा मामा तलाव वाचवण्यासाठी आता आंदोलनाची मशाल पेटवण्याची वेळ आली आहे, की प्रशासन स्वतःहून जागा होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!
