Home Breaking News अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ‘त्या’ निवासी आश्रम शाळेचा छळ थांबवा! ‘आरपीआय’चे प्रदेश...

अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ‘त्या’ निवासी आश्रम शाळेचा छळ थांबवा! ‘आरपीआय’चे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.हुलगेश चलवादी यांची मागणी ‘अ’ श्रेणी आश्रमशाळेतील उपोषणकर्त्या शिक्षकांच्या जीवाशी खेळू नका मातृभूमी प्राथमिक व माध्यमिक निवासी शाळेला न्याय द्या

2

दिनांक २० ऑगस्ट २०२६, पुणे:-

गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुदान तसेच न्याय्य वेतनाच्या प्रतिक्षेत उपासमारीच्या उंबरठ्यावर फेकल्या गेलेल्या जनकल्याण ग्रामीण विकास संस्था, तडवळे, ता.जि.धाराशिव संचालित ‘मातृभूमी प्राथमिक व निवासी शाळे’तील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्राणत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलकांना न्याय देत त्यांच्या मागण्या मान्य करा, असे आवाहन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आरपीआय) प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी समाज कल्याण विभागाच्या आयुक्तांकडे निवेदनातून केले आहे. यासंदर्भात डॉ.चलवादी यांनी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री मा.ना.संजय शिरसाठ तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या मुख्य सचिवांना देखील निवेदन सादर केले आहे. लवकरच उपोषणकर्त्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा.ना.रामदास आठवले यांची भेट घेणार असल्याचे देखील डॉ.चलवादी म्हणाले.

तळागाळातील वंचित कुटुंबियांतील मुलामुलींना शिक्षण देत मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या शाहू-फुले-आंबेडकर निवासी आश्रम शाळेला अशा प्रकारे अनुदानापासून वंचित ठेवणे सामाजिक न्यायाला धरून नाही, अशी खंत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केली.

१५ ऑगस्ट २०२६ पासून हे कर्मचारी क.तडवळे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मुक्कामी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत उपोषणाला बसले आहेत. परंतु, अद्याप या उपोषणाची कुठल्या अधिकाऱ्यांनी दखल घेतलेली नाही. संस्थेचे अध्यक्ष किशोर मगर हे अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून शाळा चालवतात. याची दखल घेत, शासनाकडून ८ मार्च २०१९ मध्ये शाळेसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, मंजुरीनंतरही अद्याप प्रत्यक्ष अनुदान वितरित झालेले नसल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अडचणींचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.

‘अ’ श्रेणीतील या आश्रमशाळेची परिपूर्ण तपासणी करून आयुक्तांकडून सचिवालयाकडे अहवाल सादर केला जातो. पंरतु, सचिवालाकडून कुठलेही ठोस निर्णय घेतले जात नसतील, तर ही बाब गंभीर आहे. सामाजिक न्याय विभागाने यासंदर्भात योग्य पावले उचलण्याची आवश्यक आहे, असे डॉ.चलवादी म्हणाले. या आश्रम शाळेचा अनुदानाचा प्रश्न केवळ रोजगारापुरता मर्यादित नसून कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित महत्त्वाचा विषय आहे. या प्रकरणी सामाजिक न्याय विभागाने संबंधित शाळेची कागदपत्रे, अनुदान मंजुरी आणि वितरणाची सद्यस्थिती तपासून तात्काळ वस्तुनिष्ठ निर्णय घ्यावा, असे आवाहान डॉ.चलवादी यांनी केले.