गोंडपिपरी :
पिढ्यान्पिढ्या रक्त-घाम गाळून कसलेल्या जमिनीवर एमआयडीसीच्या नावाने डोळा ठेवला जात असेल, तर शेतकरी गप्प बसणार नाही.मोबदल्याच्या आमिषापेक्षा आमची जमीन आणि आमच्या पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य महत्त्वाचे आहे,असा खरमरीत इशारा
देत गोंडपिपरी तालुका औद्योगिक कृती संघर्ष समितीने एमआयडीसीविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्याची भूमिका घेतली आहे.
प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये वाढत असलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर समितीने दि. १७ सोमवारी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांना निवेदन देत एमआयडीसीची मान्यता रद्द करण्याची ठाम मागणी केली.
प्रस्तावित एमआयडीसीमध्ये करंजी, वढोली,चेक पेल्लूर,वडकूली,चेक वडकुली,सिरसी देऊळवार,चेक बेरडी, बोरगाव,धानापूर,चेक बोरगाव, लिखितवाडा व खरारपेट या बारा गावांचा समावेश आहे.या परिसरातील बहुतांश जमीन सुपीक असून शेती, सिंचन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे.त्यामुळे सुपीक शेतजमीन एमआयडीसीसाठी संपादित करू नये अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान,एमआयडीसी प्रस्तावित असल्याने संबंधित गावांतील शेतजमिनींच्या खरेदीखत नोंदणी, फेरफार नोंदी आणि वारस नोंदीवर निर्बंध आल्याचा आरोप समितीने केला. त्यामुळे जमीनधारकांचे व्यवहार, वारसाहक्क,कर्जप्रकरणे आणि इतर कायदेशीर कामे रखडली असून शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.हे निर्बंध तातडीने हटवून महसूल नोंदीचे काम पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी खासदार प्रतिभा धानोरकर, माजी आमदार सुभाष धोटे,समितीचे अध्यक्ष संजय वडसकर,उपाध्यक्ष सुरज माडूरवार,सचिव राजू झाडे,कोषाध्यक्ष विपिन मोरे,कार्याध्यक्ष कल्पेश खरबनकर यांच्यासह माधव लडके, संदेश निमगडे,रमेश भोयर,विलास कोहपर,सरपंच देविदास सातपुते, बाजार समिती संचालक अशोक रेचनकर,सारनाथ बक्षी,महेंद्र कुनघाटकर,तुकाराम झाडे,बालाजी चनकापुरे,उदयचंद जैन,गणेश भोगेकर, अमित भसारकर,अनुप चौधरी,युवराज चुनारकर,अतुल झाडे,गजानन ढवस, राजेश डोंगरे यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थिती होते.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही निर्णय मान्य केला जाणार नाही.गरज पडल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे
